प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) (शहरी)-सभी के लिए आवास, एक ऐसा मिशन है जिसे भारत सरकार द्वारा गृह स्वामित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य 2022 तक 'सभी के लिए आवास' हासिल करना है. इस मिशन के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) नामक एक स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य है घर की खरीद/ निर्माण/ विस्तार या सुधार के लिए कम ब्याज पर लोन प्रदान करना. शहरीकरण की अनुमानित वृद्धि और और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले घरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर PMAY स्कीम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/कम आय वर्ग (LIG) और समाज के मध्यम आय वर्ग (MIG) की ओर केंद्रित की गई है.

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) क्या है?

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS), PMAY स्कीम में मिलने वाला एक लाभ है, जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), कम आय वाले समूह (LIG) और मध्यम आय वाले समूह (MIG) ब्याज सब्सिडी की मदद से कम EMI पर होम लोन का लाभ उठा सकते हैं. ब्याज की छूट लाभार्थी को मूल राशि के साथ ही प्राप्त होती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी होम लोन की राशि और EMI में कमी आ जाती है.

PMAY के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) होम लोन को किफायती बनाती है क्योंकि ब्याज पर दी गई सब्सिडी से कस्टमर की जेब पर होम लोन का भार कम हो जाता है. इस स्कीम के तहत सब्सिडी की राशि मुख्य रूप से कस्टमर की आय और उस प्रॉपर्टी के आकार पर निर्भर करती है, जिसके लिए फाइनेंसिंग ली जा रही है.

प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं

1. सरल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस

   प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एच डी एफ सी से आसान और सुविधाजनक डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा होम लोन लें

2. कस्टमाइज़्ड लोन रीपेमेंट विकल्प

   एच डी एफ सी होम लोन पर कस्टमाइज़्ड होम लोन रीपेमेंट के विकल्प प्रदान करता है

इनकम कैटेगरी के अनुसार PMAY CLSS लाभ

इनकम श्रेणी के अनुसार दिए जाने वाले लाभ इस प्रकार हैं:

PMAY के तहत CLSS EWS/LIG स्कीम:

LIG और EWS श्रेणी में वे लोग आते हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू इनकम ₹3 लाख से अ​धिक लेकिन ₹6 लाख से कम है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या निचले आय वर्ग (LIG) की श्रेणी के लाभार्थी अधिकतम 6.5% की ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं, बशर्ते निर्मित या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 60 वर्ग मीटर (लगभग 645.83 वर्ग फीट) से अधिक न हो. हालांकि यह ब्याज सब्सिडी अधिकतम ₹6 लाख तक की लोन राशि तक सीमित है.

इस योजना को 2017 में मध्यम आय वर्ग (MIG) को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था. यह स्कीम दो भाग-MIG 1 और MIG 2 में विभाजित है.

PMAY के तहत CLSS MIG 1 स्कीम:

MIG 1 श्रेणी में वे लोग आते हैं, जिनकी घरेलू इनकम ₹6 लाख से अ​धिक लेकिन ₹12 लाख से कम है. MIG- 1 श्रेणी के लाभार्थी अधिकतम 4% की ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं, बशर्ते निर्मित या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 160 वर्ग मीटर (लगभग 1,722.23 वर्ग फीट) से अधिक न हो. हालांकि यह सब्सिडी 9 वर्ष तक की अवधि के अधिकतम ₹20 लाख तक की राशि के होम लोन तक सीमित है.

PMAY के तहत CLSS MIG 2 स्कीम:

MIG 2 श्रेणी में वे लोग आते हैं, जिनकी घरेलू इनकम ₹12 लाख से अ​धिक लेकिन ₹18 लाख से कम है. MIG- 2 श्रेणी के लाभार्थी अधिकतम 3% की ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं, बशर्ते निर्मित या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 200 वर्ग मीटर से अधिक न हो यानी की (लगभग 2,152.78 वर्ग फीट). हालांकि यह सब्सिडी 12 वर्ष तक की अवधि के अधिकतम ₹20 लाख तक की राशि के होम लोन तक सीमित है.

प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए पात्रता

1. PMAY स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ₹ 18 लाख तक होनी चाहिए
2. लाभार्थी व उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से में खुद का पक्का घर नहीं होना चाहिए
3. लाभार्थी परिवार ने भारत सरकार से, पहले किसी भी आवास योजना के तहत केंद्रीय सहायता न ली हो या PMAY के तहत किसी भी योजना का कोई लाभ प्राप्त न किया हो.
4. विवाहित जोड़े के मामले में अगर कोई एक या फिर संयुक्त रूप से दोनों लोन लेते हैं, तो भी कोई एक ही सब्सिडी का पात्र होगा

प्रधान मंत्री आवास योजना लाभार्थी

लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे. (MIG श्रेणी में वैवाहिक स्थिति का विचार किए बिना, कमाई करने वाले वयस्क सदस्य को एक अलग परिवार माना जा सकता है)

प्रधान मंत्री आवास योजना कवरेज:

2011 की जनगणना के अनुसार वैधानिक व अधिसूचित कस्बों के साथ-साथ वैधानिक कस्बे के रूप में अधिसूचित नियोजन क्षेत्र.