प्रधानमंत्री आवास योजना

Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (MoHUPA) has introduced in June 2015, an interest subsidy scheme called Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) under Pradhan Mantri Awas Yojana (URBAN)-Housing for All, for purchase/ construction/ extension/ improvement of house to cater Economical Weaker Section(EWS)/Lower Income Group(LIG)/Middle Income Group (MIG), given the projected growth of urbanization & the consequent housing demands in India.

PMAY के लाभ

PMAY के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) होम लोन को किफायती बनाती हैं क्योंकि होम लोन की ब्याज पर दी गई सब्सिडी से कस्टमर के वहन का बोझ कम होता है. इस स्कीम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी कस्टमर की इनकम कैटेगरी और फाइनेंस होने वाली प्रॉपर्टी के साइज पर निर्भर करती है.

इनकम श्रेणी के अनुसार दिए जाने वाले लाभ इस प्रकार हैं:

EWS/LIG श्रेणी:

LIG और EWS श्रेणी में वे लोग आते हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू इनकम ₹3 लाख से अ​धिक लेकिन ₹6 लाख से कम है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या निचले आय वर्ग (LIG) की श्रेणी के लाभार्थी अधिकतम 6.5% की ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं, बशर्ते निर्मित या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 60 वर्ग मीटर (लगभग 645.83 वर्ग फीट) से अधिक न हो. हालांकि यह ब्याज सब्सिडी अधिकतम ₹6 लाख तक की लोन राशि तक सीमित है.

इस योजना को 2017 में मध्यम आय वर्ग (MIG) को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था. यह स्कीम दो भाग-MIG 1 और MIG 2 में विभाजित है.

MIG 1 श्रेणी:

MIG 1 श्रेणी में वे लोग आते हैं, जिनकी घरेलू इनकम ₹6 लाख से अ​धिक लेकिन ₹12 लाख से कम है. MIG- 1 श्रेणी के लाभार्थी अधिकतम 4% की ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं, बशर्ते निर्मित या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 160 वर्ग मीटर (लगभग 1,722.23 वर्ग फीट) से अधिक न हो. हालांकि यह सब्सिडी 20 वर्ष तक की अवधि के अधिकतम ₹9 लाख तक की राशि के होम लोन तक सीमित है.

MIG 2 श्रेणी:

MIG 2 श्रेणी में वे लोग आते हैं, जिनकी घरेलू इनकम ₹12 लाख से अ​धिक लेकिन ₹16 लाख से कम है. MIG- 1 श्रेणी के लाभार्थी अधिकतम 3% की ब्याज सब्सिडी के पात्र हैं, बशर्ते निर्मित या खरीदी गई प्रॉपर्टी का कारपेट क्षेत्र 200 वर्ग मीटर (लगभग 2,152.78 वर्ग फीट) से अधिक न हो. हालांकि यह सब्सिडी 20 वर्ष तक की अवधि के अधिकतम ₹12 लाख तक की राशि के होम लोन तक सीमित है.

प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए पात्रता

  1. लाभार्थी व उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से में खुद का पक्का घर नहीं होना चाहिए.
  2. विवाहित जोड़े के मामले में अगर कोई एक या फिर संयुक्त रूप से दोनों लोन लेते हैं, तो भी कोई एक ही सब्सिडी का पात्र होगा.
  3. लाभार्थी परिवार ने भारत सरकार से, पहले किसी भी आवास योजना के तहत केंद्रीय सहायता न ली हो या PMAY के तहत किसी भी योजना का कोई लाभ प्राप्त न किया हो.
लाभार्थी

लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे. (MIG श्रेणी में वैवाहिक स्थिति का विचार किए बिना, कमाई करने वाले वयस्क सदस्य को एक अलग परिवार माना जा सकता है)

कवरेज:

2011 की जनगणना के अनुसार वैधानिक व अधिसूचित कस्बों के साथ-साथ वैधानिक कस्बे के रूप में अधिसूचित नियोजन क्षेत्र.

PMAY स्कीम के विवरण

clss स्कीम का प्रकार EWS और LIG MIG 1 ** MIG 2 **
घरेलू इनकम (₹) ₹ 6,00,000 तक ₹ 6,00,001 से ₹ 12,00,000 ₹ 12,00,001 से ₹ 18,00,000
अधिकतम कारपेट एरिया (sqm) 60 sqm 160 sqm 200 sqm
ब्याज सब्सिडी (%) 6.5% 4.00% 3.00%
सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए अधिकतम लोन राशि ₹ 6,00,000 ₹ 9,00,000 ₹ 12,00,000
लोन का उद्देश्य खरीद/स्व-निर्माण/विस्तार खरीद/स्व-निर्माण खरीद/स्व-निर्माण
स्कीम की वैधता 31/03/2022 31/03/2020 31/03/2020
अधिकतम सब्सिडी (₹) 2.67 लाख 2.35 लाख 2.30 लाख
महिला स्वामित्व हां * अनिवार्य नहीं अनिवार्य नहीं

* निर्माण/विस्तार के लिए महिला स्वामित्व अनिवार्य नहीं है

*दिनांक 15.03.2018 के संशोधन के अनुसार, एक वयस्क कमाने वाले सदस्य को (वैवाहिक स्थिति के बावजूद) एक अलग परिवार के रूप में माना जा सकता है. विवाहित होने की स्थिति में, पति, पत्नी या फिर दोनों संयुक्त रूप से एक ही घर के पात्र होंगे, जो इस स्कीम के अंतर्गत घरेलू इनकम पर निर्भर है.

**MIG - 1 व 2 के लिए लोन 1-1-2017 को/या उसके बाद अप्रूव होना चाहिए

  1. MIG श्रेणी के लिए लाभार्थी परिवार का आधार नंबर अनिवार्य है.
  2. ब्याज पर सब्सिडी अधिकतम 20 वर्ष या वास्तविक लोन अवधि, दोनों में से जो भी कम हो, के लिए उपलब्ध होगी.
  3. एच डी एफ सी के माध्यम से लाभार्थियों के लोन अकाउंट में ब्याज सब्सिडी को अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा ताकि निवल हाउसिंग लोन और मासिक किस्त (EMI) घट सके.
  4. ब्याज सब्सिडी नेट प्रजेंट वैल्यू (NPV) की गणना 9% की छूट दर पर की जाएगी.
  5. अगर लोन तय सीमा से अधिक होता है, तो उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी.
  6. लोन राशि या प्रॉपर्टी की कीमत की कोई अधिकतम सीमा नहीं है.

*कृपया स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.mhupa.gov.in देखें

ध्यान दें- CLSS के तहत मिलने वाले लाभ के लिए आप योग्य हैं या नहीं, इसके आकलन का पूर्ण अधिकार भारत सरकार के पास है. सब्सिडी स्कीम के मौजूदा मानदंड ऊपर उल्लिखित हैं.

 

PMAY के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का लाभ कौन ले सकता है?(CLSS)?

भारत के किसी भी हिस्से में मकान नहीं रखने वाला लाभार्थी परिवार, परिवार के लिए परिभाषित इनकम मानदंड के अनुसार इस सब्सिडी का पात्र है.

लाभार्थी परिवार की परिभाषा क्या है?

लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे. (MIG श्रेणी में वैवाहिक स्थिति का विचार किए बिना, कमाई करने वाले वयस्क सदस्य को एक अलग परिवार माना जा सकता है)

EWS, LIG और MIG श्रेणी के लिए इनकम मानदंड क्या हैं?

कृपया ऊपर दिए गए स्कीम विवरण को देखें.

क्या यह ग्रामीण क्षेत्रों की प्रॉपर्टी पर लागू है?

नहीं.

क्या PMAY सब्सिडी प्राप्त करने के लिए महिला-स्वामी का होना अनिवार्य है?

EWS और LIG के लिए महिला स्वामित्व या सह-स्वामित्व अनिवार्य है. लेकिन स्व-निर्माण/विस्तार या MIG श्रेणी के लिए यह नियम अनिवार्य नहीं है.

ब्याज सब्सिडी क्लेम करने का प्रोसेस क्या है?

लोन डिस्बर्स होने के बाद एच डी एफ सी की ओर से आवश्यक जानकारियां राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) को भेजी जाती हैं, ताकि उपलब्ध कराई गई जानकारी की वैधता जांची जा सके. आवश्यक औपचारिक सावधानी के बाद NHB पात्र बॉरोअर को सब्सिडी की मंजूरी दे देता है.

मुझे ब्याज सब्सिडी का लाभ कैसे मिलेगा?

  1. लोन डिस्बर्स होने के बाद, एच डी एफ सी, राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से पात्र बॉरोअर के लिए सब्सिडी क्लेम कर सकता है.
  2. पात्र बॉरोअर की सब्सिडी राशि पास होने के बाद NHB उसे एच डी एफ सी को ट्रांसफर करेगा.
  3. सब्सिडी की गणना 9% की छूट वाली दर पर NPV (नेट प्रैसेंट वैल्यू) विधि के अनुसार की जाएगी.
  4. NHB से मिलने वाली सब्सिडी आपके होम लोन अकाउंट में जमा कर दी जाएगी और उसी अनुपात में आपकी EMI कम हो जाएगी.

अगर PMAY सब्सिडी तो मिल जाती है, लेकिन कुछ कारणों से घर का निर्माण रुक जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा?

ऐसे मामलों में, सब्सिडी की वसूली और वापसी केंद्र सरकार को करनी होगी.

क्या लाभार्थी परिवार को 20 वर्ष से अधिक का लोन प्राप्त हो सकता है?

हां, एच डी एफ सी क्रेडिट मानदंडों के अनुसार लाभार्थी 20 वर्षों से अधिक लंबी अवधि का लाभ उठा सकते हैं लेकिन सब्सिडी अधिकतम 20 वर्ष की अवधि तक ही सीमित होगी.

क्या लोन की राशि या प्रॉपर्टी की कीमत की कोई सीमा है?

नहीं, लेकिन प्रत्येक श्रेणी पर निर्दिष्ट लोन राशि के लिए सब्सिडी सीमित कर दी जाएगी और अतिरिक्त राशि सब्सिडी रहित ब्याज दर पर मिलेगी.

अगर मैं अपना होम लोन दूसरे लेंडर को ट्रांसफर करूं, तो ब्याज सब्सिडी कैसे काम करेगी?

अगर किसी लेंडर ने हाउसिंग लोन लिया है और इस स्कीम के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया है, लेकिन बाद में बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए किसी दूसरे लेंडिंग संस्थान में स्विच करता है, तो ऐसे लाभार्थी इस स्कीम के लाभ को फिर से क्लेम करने के लिए पात्र नहीं होंगे.

मुझे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के लिए कहां अप्लाई करना चाहिए?

आप किसी भी एच डी एफ सी ब्रांच में CLSS के अंतर्गत हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

PMAY सब्सिडी प्राप्त करने के लिए क्या मुझे अतिरिक्त डॉक्यूमेंट देने होंगे?

नहीं, आपको सिर्फ यह शपथ पत्र देना है कि आपके पास कोई पक्का मकान नहीं है. इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना और यह फॉर्म आपको एच डी एफ सी ऑफिस में मिल जाएगा.

क्या NRI को PMAY सब्सिडी मिल सकती है?

हां.

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